स्थानीय तहमा कानून निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजाको प्रस्तुति र छलफल कार्यक्रम

स्थानीय तहमा कानून निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजाको प्रस्तुति र छलफल कार्यक्रम

 June 6, 2025

२०८२ जेठ २३

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी

स्थानीय तहमा कानून निर्माण प्रक्रिया र यसको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्षहरू प्रस्तुत तथा छलफल गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुरोधमा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको शासकीय प्रबन्ध तथा संघीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्रले गरेको यस अध्ययनले स्थानीय सरकारहरूले अपनाउने कानून निर्माण प्रक्रियाहरूको विश्लेषण गर्नुका साथै स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय कानूनी संरचनाको सन्दर्भमा तिनको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेको छ।

कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिका तथा नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि तथा संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. हरि शर्मा न्यौपानेले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नुभयो भने अध्ययन टोलीका प्रमुख तथा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्तिराम रिजालले प्रारम्भिक निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्दै छलफल सञ्चालन गर्नुभयो।

अध्ययनको अवधारणागत ढाँचा प्रस्तुत गर्दै डा. रिजालले पूर्व विधायिकी आगत, विधायिकी प्रक्रिया र उत्तर विधायिकी प्रतिफललाई आधार मानेर स्थानीय तहमा कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था, विधायिकी प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीहरू र कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो। समवर्ती मिश्रित शोधविधि अपनाउँदै, उक्त अध्ययनको क्रममा १३ वटा स्थानीय तहका ३९ वटा समूह केन्द्रित छलफल र ८१ जना नागरिकहरूसँग गणनात्मक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो ।

डा. रिजालको प्रस्तुतिमा मुख्यतया निम्न विषयवस्तु समेटिएको थियो:

• प्रदेश सभाबाट स्थानीय विधायिकी कार्यलाई निर्देशित गर्न जारी गरिएका कानूनहरूको विवरण
• अध्ययन गरिएका स्थानीय तहमा निर्मित कानूनको सङ्ख्या
• पूर्व विधायिकी, विधायिकी र उत्तर विधायिकी चरणमा कानूनी व्यवस्था र अभ्यास 
• नागरिकको दृष्टिमा स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रिया
• स्थानीय कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भ

यसका आधारमा अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष र नीति सिफारिससमेत पेस गरिएको थियो । प्रस्तुतिपछि सहभागीहरूले अध्ययनको उपलब्धिहरूमा आफ्नो धारणा तथा सुझावहरू राख्नुभयो । अध्ययनको नमुना आकार र केस स्टडीको समीक्षा गर्नुका साथै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संस्थागत दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्न अध्ययनको दायरालाई विस्तार गर्न सुझावहरू प्राप्त भएको छ। छलफलमा स्थानीय स्तरमा विधायिकी र नीति कार्यान्वयन प्रक्रियाहरूलाई प्रभावित र नियन्त्रण गर्ने तीन-तहको सरकारहरूको कानूनको द्वन्द्वको बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

कार्यक्रमको समापनमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा‌ले सहभागीहरूद्वारा प्रदान गरिएका मूल्यवान सुझावहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै ती सुझावहरू अध्ययनको अन्तिम परिमार्जनमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

नोट लेखन: सोनिया बस्याल
तस्विर: आयुष्का के. सी.

आमन्त्रित सहभागीहरू:
गङ्गादत्त अवस्थी (सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग)
चिरन्जीवी खनाल (पूर्वसचिव, नेपाल कानून आयोग)
अम्बिका राई (उपसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)
राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी (उपसचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश)
राजेश्वरी सापकोटा (उपसचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग)
हरि प्रसाद पौडेल (शाखा अधिकृत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय)
आसरा वैद्य (शाखा अधिकृत, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय)
सूर्य बहादुर कुँवर (शाखा अधिकृत, अर्थ मन्त्रालय)
भीमकान्त न्यौपाने (शाखा अधिकृत, अर्थ मन्त्रालय)
चुप बहादुर थापा (कार्यकारी निर्देशक, प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र)
अनिल कुमार गुप्ता (अध्ययन उप-निर्देशक, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)
चक्रपणी शर्मा (स्वतन्त्र अध्येता)
भरत कुमार भट्टराई (कार्यकारी निर्देशक, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ)
रूपनारायण ढकाल (अनुगमन तथा मूल्याङ्ककन अधिकृत, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घ नेपाल)
गणेश बहादुर के.सी. (अध्यक्ष, महाङ्काल गाउँपालिका, ललितपुर)
विर बहादुर लोप्चन (अध्यक्ष, बागमती गाउँपालिका, ललितपुर)
उकेश कवां (अध्यक्ष, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ७)
रविन्द्र अधिकारी (मेयर सचिवालय, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका)
नगेन्द्र सापकोटा (समाचारदाता, गोरखापत्र)
पुरुषोत्तम खत्री (वरिष्ठ समाचारदाता, द राइजिङ नेपाल)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)
डा. हरि शर्मा न्यौपाने (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. खगनाथ अधिकारी (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. दीपक कुमार खड्का (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. कल्पना खनाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. मोहन कुमार शर्मा (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. गिरीराज शर्मा (अनुसन्धानकर्ता)
डा. सुबास अधिकारी (अनुसन्धानकर्ता)
डा. निरन्जन देवकोटा (अनुसन्धानकर्ता)
डा. प्रदीप पन्थी (अनुसन्धानकर्ता)
डा. मनिता कुसी (सह-अनुसन्धानकर्ता)
डा. महेश्वर गिरी (सह-अनुसन्धानकर्ता)
सोनिया बस्याल (विश्लेषक)
बिमल चन्द्र शर्मा (पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक)
पर्वत भट्टराई (वरिष्ठ सहायक)
मिलन श्रेष्ठ (वरिष्ठ सहायक)
आयुष्का के.सी.(इन्टर्न)
आशिष भण्डारी (इन्टर्न)
धिरज भट्ट (इन्टर्न)
बलिहाङ लिम्बु (इन्टर्न)
विजय कोइराला (इन्टर्न)
स्नेही रिजाल (इन्टर्न)
सतिस सापकोटा (इन्टर्न)

अध्ययन टोली (शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्र)
डा. मुक्तिराम रिजाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
अशोक पाण्डे (अनुसन्धानकर्ता)
केशव प्रसाद भट्टराई (परामर्शदाता)